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नियमावली में बदलाव: नियमितीकरण के लिए सेवा अवधि पाँच से बढ़ाकर दस वर्ष

उत्तराखंड में दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारियों की मुराद पूरी हो गई…