केंद्र सरकार ने कहा- वेब समाचार पोर्टलों के लिए अनिवार्य पंजीकरण कानून का प्रस्ताव नहीं
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि वेब समाचार पोर्टलों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वेब मीडिया और समाचार पोर्टलों को संहिताबद्ध करने के लिए कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने कहा कि वेब समाचार पोर्टलों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए कानून लाने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है।
