पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को शाहकोट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए सतलुज नदी के किनारे बनने वाली 37.93 किलोमीटर लंबी धुस्सी बांध लिंक सड़क परियोजना का नींव पत्थर रखा। करीब 61.82 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि वर्षों से चली आ रही बाढ़ की समस्या के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सड़क शाहकोट-मोगा-रामपुर मार्ग को गिद्दड़पिंडी धुस्सी बांध से जोड़ेगी। इसके निर्माण से क्षेत्र के लगभग 15 गांवों के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से शाहकोट और लोहियां क्षेत्र के लोग बरसात के मौसम में बाढ़ और आवागमन की समस्याओं का सामना कर रहे थे। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट जाता था, जिससे लोगों को दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापारिक गतिविधियों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
भगवंत मान ने कहा कि धुस्सी बांध लिंक सड़क केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सड़क बांध को और अधिक मजबूत बनाएगी तथा बाढ़ के दौरान सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। इससे नदी किनारे बसे गांवों को राहत मिलेगी और लोगों की जान-माल की सुरक्षा बेहतर ढंग से सुनिश्चित हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सड़क के निर्माण से प्रतिदिन लगभग 15 से 16 हजार लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। यह मार्ग शाहकोट-मोगा सड़क को लोहियां-मक्खू सड़क से जोड़ने का काम करेगा, जिससे क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था पहले से अधिक सुगम और तेज हो जाएगी। साथ ही यह एक प्रभावी बाईपास के रूप में भी कार्य करेगा, जिससे मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा का समय भी घटेगा।
परियोजना से किसानों को अपनी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, जबकि छात्रों को स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में आसानी होगी। व्यापारियों और स्थानीय व्यवसायों को भी बेहतर सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। धुस्सी बांध लिंक सड़क परियोजना क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसके पूरा होने के बाद न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी मजबूत होगी, जिससे पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा।
