उत्तराखंड

Dehradun Administration: 36 दिन से लंबित CM हेल्पलाइन शिकायतों पर डीएम नाराज

देहरादून: शहर में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने स्ट्रीट लाइट, कूड़ा डंपिंग प्वाइंट, सड़क, खाद्य सुरक्षा और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पांच अलग-अलग टास्क फोर्स गठित की हैं। प्रत्येक टास्क फोर्स में 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। इन टीमों को रोजाना फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और सामने आने वाली समस्याओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ दैनिक एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रात में होगी स्ट्रीट लाइटों की जांच

शहर में खराब और बंद स्ट्रीट लाइटों की समस्या को लेकर प्रशासन ने विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। टास्क फोर्स रात के समय फील्ड विजिट कर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति जांचेगी। निरीक्षण के दौरान यदि कोई लाइट खराब या बंद मिलती है तो उसकी फोटो और गूगल लोकेशन संबंधित विभाग को तत्काल भेजी जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग को मरम्मत कर समस्या का समाधान कराना होगा।

सड़क के गड्ढों और कूड़ा डंपिंग पर फोकस

नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग प्वाइंट की सफाई और प्रमुख सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भी टास्क फोर्स की निगरानी में रखा गया है। प्रशासन ने हादसों का कारण बनने वाले गड्ढों की मरम्मत और कूड़ा डंपिंग साइटों की सफाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को समस्याओं का तत्काल समाधान कर इसकी रिपोर्ट प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

मिठाई की दुकानों से होटल-ढाबों तक होगी जांच

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की टीमें गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में खाद्य सामग्री की जांच करेंगी। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य मिलावटी या मानकों पर खरी न उतरने वाली खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाना है।

स्लम और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली चोरी पर शिकंजा

जिला प्रशासन ने बिजली चोरी के खिलाफ भी अभियान तेज करने का फैसला लिया है। स्लम और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बिजली चोरी के मामलों की जांच की जाएगी। संबंधित विभागों को नियमित निगरानी के साथ अनियमितता मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपात्रों के राशन और आयुष्मान कार्ड हटाने के निर्देश

सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी प्रशासन ने जोर दिया है। डीएम ने वर्तमान में राशन और आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद अपात्र पाए जाने वाले लोगों के नाम संबंधित योजनाओं से हटाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लाभार्थियों को मिल सके।

36 दिन से लंबित CM हेल्पलाइन शिकायतों पर नाराजगी

जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान डीएम ने CM हेल्पलाइन पर 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

रोज देनी होगी Action Taken Report

जिलाधिकारी आशीष चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों से समस्याओं के समाधान की Action Taken Report मांगी जा रही है, उसकी जानकारी जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से रोजाना उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि रिपोर्ट देने या समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button