पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए निजी चीनी मिलों को गन्ना बेचने वाले किसानों के लिए 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। यह राशि सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
पंजाब सरकार पहले ही देश में गन्ना किसानों को 416 रुपये प्रति क्विंटल का राज्य सहमत मूल्य (SAP) दे रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 रुपये अधिक है। अब नई सब्सिडी लागू होने के बाद किसानों को मिलने वाला कुल लाभ और बढ़ जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से गन्ना उत्पादकों की आय को मजबूत करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा। यानी अब यह राशि चीनी मिलों के जरिए नहीं, बल्कि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी। इससे भुगतान में देरी, कटौती और पारदर्शिता से जुड़ी शिकायतों पर भी रोक लगेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा, जिससे खेती की लागत निकालने और अगली फसल की तैयारी में आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही किसानों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा भी और मजबूत होगा।
सरकार के अनुसार यह फैसला पंजाब के गन्ना उत्पादकों को देश में सबसे बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद मिलेगी।
