मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है।
गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिल सकेगा। इसके लिए संविधान संशोधन के जरिए सरकार आरक्षण के कोटे को बढ़ाएगी।
आरक्षण की स्थिति
कुल आरक्षण – 49.5%
अनुसूचित जाति (SC) – 15%
अनुसूचित जनजाति (ST) – 7.5 %
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – 27 %
आरक्षण अब 50 से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा। नए फैसले के बाद जाट, गुज्जरों, मराठों और अन्य सवर्ण जातियों को भी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।