12 सरकारी बैंकों को सरकार ने दिए 48,239 करोड़ रुपये, शेयरों में लौटेगी चमक, होगा करोड़ रुपये का लाभ
नई दिल्ली। सरकारी बैंकों को पूंजीगत मदद देने की योजना के तहत वित्त मंत्रालय ने 12 बैंकों को 48,239 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है। बैंकों को यह राशि चालू वित्त वर्ष में दी जाएगी
वित्तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि सरकार कॉरपोरेशन बैंक को 9,086 करोड़ रुपये जबकि इलाहाबाद बैंक को 6,896 करोड़ रुपये देगी।
उन्होंने कहा कि यह दोनों बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पीसीए निगरानी में ”बेहतर प्रदर्शन” कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्रमश: 4,638 करोड़ रुपये और 205 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इन दोनों बैंक को हाल ही में आरबीआई ने पीसीए की निगरानी सूची से बाहर किया है।
पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद बैंक को भारी धक्का लगा था। हालांकि बैंक ने अब इस नुकसान की भरपाई कर ली है। दिसंबर तिमाही में बैंक ने चौंकाते हुए 246.51 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले यह 7.12 फीसद अधिक है, जब बैंक ने 230.11 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था।
गौरतलब है कि पूंजीगत सहायता से बैंकों को अनिवार्य नियामकीय पूंजी के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन) से बाहर कर दिया था।
कुल 21 सरकारी बैंकों में से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 11 बैंकों को पीसीए में डाल दिया था, जिसके बाद इनके लोन देने और नए ब्रांच खोलने पर रोक लग गई थी। पीसीए में डालने की वजह इन बैंकों का बढ़ता एनपीए और घाटा था।
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